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बिजली उपभोक्ताओं का बढ़ा अधिकार, बिल देरी से आया तो ग्राहकों को बिल में 2-5% तक की छूट, जानिए अधिकार

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अब सरकार देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पॉवर सेक्टर में ग्राहकों अधिकारों को बढ़ाने का मसौदा तैयार किया है।  सरकार की ओर से तैयार Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 के मसौदे में उपभोक्ताओं कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं 

बिजली कटौती पर पारदर्शिता 
नए मसौदे के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी ये तय करना होगा। इससे ग्राहकों को भी मिलने वाली बिजली को लेकर सहूलियत महसूस होगी।

बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी नई ‘पावर’
1. अगर किसी ग्राहक को बिजली का बिल 60 दिन की देरी से आता है तो अब ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी।
2. बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा।
3. बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे।
4. सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी/मुआवजे का प्रावधान. मुआवजा सीधे बिल के साथ जुड़कर मिलेगा।
5. उपभोक्ताओं के लिए 24×7 टोल फ्री सेंटर होगा. नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सेवाओं में किसी भी तरह का बदलाव जैसे, नाम बदलना हो, लोड बदलना, मीटर बदलना भी इसी ऐप के जरिए हो सकेगा 

सरकार ने 30 सितंबर तक ड्राफ्ट पर कमेंट्स और सुझाव मंगाए हैं। सुझावों के बाद Ministry of Power नियमों को अंतिम रूप देगा। 

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