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किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण होगा माफ, देना होगा एक रुपये सेवा शुल्क 

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संकेतात्मक

केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर देश के किसानों में भले ही आक्रोश हो। दिल्ली के बार्डर पर किसानों की सरकार विरोधी आवाज गूंज रही हो लेकिन झारखंड के किसानों को वहां की सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।

झारखंड सरकार ने राज्य के सभी किसानों के 50 हजार तक के ऋण को माफ करने का ऐलान किया है। दरअसल 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं। यह ऐलान प्रदेश में सरकार के गठन को एक वर्ष पूरे होने के पूर्व हुई कैबिनेट बैठक लिया गया।

कैबिनेट की बैठक में किसानों की ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि किसानों के ऋण माफी के लिए आवंटित हुई है। राज्य के सभी रैयत और गैर रैयत किसानों के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ होंगे।

फिर किसानों द्वारा लिया गया ऋण चाहे किसी भी बैंक से लिया गया हो। ऋण माफी के दायरे में 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसान ही आएंगे। ऋण माफी के एवज में किसानों को एक रुपये सरकार को सेवा शुल्क के तौर पर अदा करना होगा, जो सीधे खाते में जमा होगा।

ऋण माफी का लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में 12.93 लाख किसानों ने कृषि ऋण लिया है। इनमें से करीब 9.07 लाख किसानों का खाता चल रहा है, जबकि शेष खाते एनपीए एकाउंट में चले गए हैं। किसानों ने विभिन्न माध्यमों से 5800 करोड़ रुपये का ऋण ले रखा है जिसमें से 2000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया जाएगा।  

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