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उत्तरप्रदेश

पंचायत चुनाव तारीख का ऐलान:30 अप्रैल तक प्रधान और 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत पद का मतदान

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) की तरीख निर्धारित कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के रुख पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए 30 अप्रैल तक प्रधान के चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा  जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 15 मई तक कराने को कहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में विजय उपाध्याय की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी।

दरअसल चुनाव आयोग ने मई तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का शेड्यूल हाईकोर्ट में पेश किया था। जिसमें चुनाव आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है।

28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा हो गया है लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। इसलिए अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हो पाया है। आयोग ने बताया कि सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा।

जिसपर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक पंचायत चुनाव पूरे करा लिए जाने थे।

बता दें कि, विनोद उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी तलब की थी। जिसके बाद आयोग द्वारा जो शेड्यूल पेश किया गया, उसे हाईकोर्ट ने संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया।

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार

बता दें कि, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस बरकरार है। लोगों की निगाहें आरक्षण सूची पर टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लें। जानकारी के अनुसार इसके फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह तक फाइनल होने की संभावना है। लिस्ट फाइनल होने के बाद सरकार आयोग को सूचित कर देगी।

उत्तर प्रदेश में इस बार होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ऐसी क्षेत्र व जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएंगी जो पिछले पांच चुनाव में अब तक कभी आरक्षित ही नहीं हो सकीं। राज्य सरकार पंचायतीराज निदेशालय से मिले आंकड़ों और प्रस्तावों के आधार पर कुछ ऐसा ही फार्मूला तैयार करवाने में जुटी है। 

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