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उत्तरप्रदेश

UP Panchayat Chunav 2021: यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण अधिसूचना जारी, जानिए कौन सा गांव किस जाति के लिए होगा आरक्षित

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यूपी पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat elections 2021) को लेकर गुरूवार को आरक्षण नीति (reservation policy) जारी कर दी गई। आरक्षण नीति (UP Panchayat elections 2021 reservation policy ) को लेकर पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) ने प्रेस काॅन्फ्रेंस कर आरक्षण अधिसूचना जारी की।

प्रेसवार्ता में आरक्षण नीति (reservation notification)पर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण (rotation reservation) लागू होगा। उत्तर प्रदेश के 826 ब्लाक (blocks), 58194 ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका है।

उन्होंने पिछले आरक्षण नीति (reservation policy )का जिक्र करते हुए कहा कि 1995 से 2015 में हुए आरक्षण को संज्ञान में रखा गया है।
उन्होंने कहा पिछले चुनावों को देखते हुए SC, OBC, महिला क्रम में आरक्षण लागू होगा। इसके अलावा पहले कभी जो पद आरक्षित नहीं हुए। उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी भी थीं जो आज तक शेड्यूल कास्ट (Scheduled Castes ) और ओबीसी (OBC) के लिए नहीं आरक्षित हुईं हैं। इसके अलावा 7 ऐसी जिला पंचायतें भी हैं, जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि चुनाव में शैक्षिक योग्यता को लेकर उठ रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षा आड़े नहीं आएगी।

पहले की तरह ही इस बार भी यूपी पंचायत चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 826 ब्लॉकों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा। राज्य स्तर पर ही जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी जारी होगी।

उन्होंने आरक्षण को लेकर स्पष्ट कहा कि 2 से 3 मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत के आरक्षित प्रदेशिक आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशन किया जाएगा।

वहीं 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आपत्तिकर्ता को लिखित आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। इसके बाद 10 से 12 मार्च के बीच आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची तैयार होगी।

सीटों का हो चुका है निर्धारण

मनोज कुमार सिंह ने पत्रकारवार्ता में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। 2015 में जो आरक्षण की स्थिति थी, वह इस बार के पंचायत चुनाव में नहीं होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं। इस बार ऐसी सीटें अनारक्षित व ओबीसी की हो सकती हैं। वहीं कोई भी ऐसा पद जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ, वह शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो सकता है।

इसी प्रकार अगर जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष पद नहीं आरक्षित रहा है, तो वह इस बार आरक्षित हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, वह ओबीसी के लिए आरक्षित होगा, इसी तरह कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुआ तो इस बार हो सकता है।

आरक्षण अधिसूचना जारी होने के बार अब पंचायत चुनाव को लेकर लोग जातिगत समीकरण के काफी नजदीक महसूस कर रहे हैं। मतलब अब जातिगत समीकरण का अनुमान लगा सियासी तैयारी करने में जुटेंगे।

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